ताप्लेजुङ घटनामा मानव अधिकार आयोग भन्याे- हामीले दिएकाे सुझाव पालना भएन

१३ माघ, पाँचथर । ताप्लेजुङको पाथिभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा शनिबार प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको सुझाव पालना नभएको जनाएको छ ।

घटनाका बारेमा आयोगले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमति पश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन दिइएको सुझाव पालना नभएको जनाएको हो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा घटना प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र आयोगको सुझाव पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ । “पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने विषयलाई लिएर मिति २०८१ माघ १२ गते भएको विवादको क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीहरुबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएको भनिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”- विज्ञप्तीमा भनिएको छ- “यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमति पश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।” आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सहमती नगरी निर्माण कार्य अगाडि वढाउनाले पनि घटना भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै आन्दोलनरत पक्षवाट आयोगमा ज्ञापन पत्र समेत पेश भएको आयोगले जनाएको छ । “स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथिभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बु/याक्थुङ समुदायको साँस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिबासी समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने जस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेका छन्”- विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाउँदै आयोगले राज्यलाई गंभीर हुन आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण गर्दा विद्यमान कानुनको पालना गर्नु पर्ने आयोगले जिकिर गरेको छ । “आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ”- आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ

आयोगले घटना परी घाइते भएकाहरुकाे निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले आन्दोलनकारीलाई समेत प्रदर्शन शान्तिपूर्ण बनाउन अनुरोध गरेको छ।

पाथिभरा क्षेत्रमा शनिबार प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागी तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका–९ का यामबहादुर लिम्बू, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ का सुगन लावती गम्भीर घाइते भएका थिए । लावतीको छाती र लिम्बूको तिघ्रामा गोली लागेको छ । यसै गरि, ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–८ का धर्म पालुङ्वा समेत घाइते भएका थिए ।

घाइते तीनै जनाको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा प्रारम्भिक उपचार गरी थप उपचारका लागि विराटनगर स्थित नोवेल मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको थियो । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत आइतबार दिउँसो काठमाण्डौ स्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको छ ।

प्रदर्शनकारीतर्फका अन्य दुई जना घाइतेको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार भई डिस्चार्ज गरिएको र प्रहरी तर्फका सात जनाको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

साे क्षेत्रमा पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रा .लि.ले केवलकार निर्माण गर्न सरकारवाट इजाजत लिएकाे छ । त्यहाँ केवलकार निर्माण गर्दा माैलिकता र पर्यावरण नष्ट हुने भन्दै पहिचान जन्य संघ संस्था तथा राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको हिमालयन कन्स्ट्रक्स प्रा.लि.ले गत मंगलबारवाट निर्माण कार्य अगाडि वढाएपछि आन्दोलनकारीले विरोध गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०८१, आइतबार  ८ : ४३ बजे