पावर पोष्ट मिडिया प्रा.लि.

फिदिम नगरपालिका वडा नं ०२, पाँचथर
सम्पादक: युधिष्टिरराज आमगाई
सूचना विभाग दर्ता नं. ३३४५-२०७८/०७९

१२- असार, माेरङ (विराटनगर) । नेकपा एमालेकी सांसद मीना श्रेष्ठले प्रदेश सभामा तत्काल भाषा विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन् । नेपालकाे संविधान पालना गर्न र भाषा आयोगकाे सिफारिस कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै मैथिली र लिम्बु भाषालाई कामकाजकाे भाषाका रुपमा लागू गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

आइतबार भएको प्रदेश सभाकाे बैठकमा शून्य समयको प्रयोग गर्दै सांसद श्रेष्ठले मैथिली र लिम्बु भाषालाई भाषा विधेयक निर्माण गरेर लागू गराउन माग गरेकी थिइन् । ‘संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको । प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ‘ प्रावधान कार्यन्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको थियोे,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले तत्कालै भाषा विधेयक ल्याओेस् ।’

लिम्बू र मैथिलि भाषालाई प्रदेशकाे कामकागकाे भाषा बनाउन माग गर्दै अभियन्ताहरु

नेपालकाे संविधानकाे धारा ३२ मा भाषाको अधिकार रहेको । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषामा बाेल्ने, लेख्ने र काम गर्ने अधिकार रहेको छ । प्रदेश नं. १ (काेशी) मा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजकाे भाषाका रुपमा प्रयाेग गर्न भाषा आयाेगले सिफारिस गरेकाे थियाे । प्रदेश नं. ३ (बागमती) प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, प्रदेश नं. ४ (गण्डकी) प्रदेशमा तमु र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारले मान्यता दिइसकेको छ ।

पछिल्लो समय लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषाका अभियन्ताहरूले मैथिली र याक्थुङ/लिम्बु भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिरहेका छन् । गत हप्ता उनीहरूले विराटनगरमा धर्ना समेत बसेका थिए । केही सङ्गठनहरूले ज्ञापन पत्रहरू बुझाएर ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् ।

लिम्बू र मैथिलि भाषालाई प्रदेशकाे कामकागकाे भाषा बनाउन माग गर्दै अभियन्ताहरु

२०७८ सालदेखि दुई भाषिक समुदायले भाषा आयोगकाे सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् । बजेट अधिवेशन अघि प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी एकीकृतले भाषाबारे गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

भाषा आयोगले यस प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिस सहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ ।

तस्विर साैजन्य : अमित थेबे 

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८२, सोमबार  ६ : ४४ बजे